राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए तकनीकी युग में मल्टी एजेंसी सेंटर का पुनर्निर्माण
राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) को नए स्वरूप में विकसित किया गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस उन्नत मैक का उद्घाटन किया।
ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा बलों की एकता
अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक सूचनाओं और तीनों सेनाओं की अप्रतिम मारक क्षमता का उदाहरण बताया। माओवादियों के खिलाफ चलाए गए ऐतिहासिक अभियान में सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय की भी उन्होंने प्रशंसा की।
नई तकनीकों के साथ बढ़ी सुरक्षा क्षमता
अमित शाह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और मशीन लर्निंग से लैस मैक का नया नेटवर्क आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर हमलों जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा।
भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत प्लेटफार्म
उन्होंने कहा कि नया मैक सभी एजेंसियों को एकीकृत और निर्बाध प्लेटफार्म प्रदान करेगा, जो जटिल और परस्पर जुड़े राष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा। इस प्रणाली में विभिन्न एजेंसियों के डेटा बेस को जोड़कर बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाई जा सकेंगी।
डेटा विश्लेषण और समस्या पहचान में सुधार
शाह ने कहा कि इस नेटवर्क पर उपलब्ध डाटा विश्लेषण की गुणवत्ता पहले से बेहतर होगी, जिससे समस्या के पैटर्न और ट्रेंड को समझने में मदद मिलेगी। यह हॉटस्पॉट मैपिंग और टाइमलाइन विश्लेषण के माध्यम से समस्याओं का अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता बढ़ाएगा।
संगठित अपराध और आतंकवाद पर प्रभाव
उन्होंने आगे कहा कि नया नेटवर्क संगठित अपराध और आतंकवादी इकोसिस्टम को कमजोर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2001 में कारगिल घुसपैठ के बाद, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए खुफिया ब्यूरो के अधीन मैक की स्थापना हुई थी।
मैक नेटवर्क का विस्तार
अमित शाह ने बताया कि अब नए स्वरूप में मैक का नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है, जिसमें द्वीप समूह, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। सुरक्षित नेटवर्क के जरिए दूरदराज के जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।
