सीजफायर समझौते पर कांग्रेस ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र की मांग
भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं और संसद का विशेष सत्र आयोजित करें, ताकि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर समझौते सहित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत चर्चा की जा सके।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कई सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या भारत ने शिमला समझौते के बाद अपनी नीति में कोई बदलाव किया है? क्या कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्ष, विशेषकर अमेरिका, की मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई है? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई राजनयिक संवाद चैनल खोला गया है।
जयराम रमेश ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान पर चिंता जताई, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच किसी ‘तटस्थ स्थान’ पर बातचीत की संभावना जताई थी। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच चार दिन की हवाई झड़पों के बाद तत्काल प्रभाव से युद्धविराम पर सहमति बनी है।
कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले सीजफायर की घोषणा और फिर भारत-पाकिस्तान वार्ता की पुष्टि करना, केंद्र सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। पार्टी ने जोर देकर कहा कि इन हालात में प्रधानमंत्री को सभी दलों के साथ संवाद करना चाहिए और संसद में खुली चर्चा के ज़रिए कश्मीर पर भारत की परंपरागत नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
