प्रदेश में बिजली बिलों की बकाया राशि 1835 करोड़, ऊर्जा मंत्री ने वसूली के दिए निर्देश
प्रदेश में 1.75 करोड़ से अधिक औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियों का 1835 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से 550 करोड़ रुपये की वसूली 62 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने और न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के कारण रुकी हुई है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा की जाए। साथ ही, अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने को लेकर भी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।
मंत्री ने भारत-पाक तनाव के बीच सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित न होने देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में बिजली व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और अधिकारी जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी अविनाश लवानिया और तीनों वितरण कंपनियों के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। मंत्री ने ट्रांसफॉर्मरों में समय-सीमा के भीतर मीटरीकरण कराने, ई-केवाईसी और उद्योग मित्र योजना की भी समीक्षा की।
