थरूर की नियुक्ति पर विवाद: कांग्रेस ने उठाए सवाल, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप
अगले सप्ताह सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर निकलेंगे ताकि वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर किया जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
शशि थरूर ने इस जिम्मेदारी को पाकर खुशी जताई और सोशल मीडिया पर लिखा, “मैं भारत सरकार द्वारा दिए गए निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद!”
हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि थरूर का नाम उन्होंने नहीं भेजा था। पार्टी के मुताबिक, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चार नाम—आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग—सरकार को सौंपे थे।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि ये नाम संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को शुक्रवार को भेजे गए। रमेश के अनुसार, सरकार द्वारा मांगे गए नामों में थरूर शामिल नहीं थे।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले प्रमुख सांसदों में रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, संजय झा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे और शशि थरूर शामिल हैं।
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार की व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है कि सभी दलों से प्रतिनिधित्व लिया जा रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक सांसद को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे ऐसे संवेदनशील विषय में सतर्कता बरतें।
