भारत और मालदीव ने 13 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान से फेरी सेवाओं के विस्तार, समुद्री संपर्क बढ़ाने और समुदायों की आजीविका सुधारने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। ये एमओयू उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना चरण-3 के तहत लागू की जाएंगी, जिन पर रविवार को हस्ताक्षर किए गए।
मालदीव की ओर से विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। भारत के उच्चायोग ने कहा कि भारत मालदीव के समुद्री संपर्क को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित है।
विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने बताया कि ये परियोजनाएं केवल आधारभूत संरचना विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाली जीवनरेखा हैं। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा।
परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन ने देश में हाई-स्पीड फेरी नेटवर्क के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला, जो अब नौ एटोल के 81 द्वीपों को जोड़ता है। भारत के साथ इस समझौते से इन सेवाओं का और विस्तार होगा। परियोजना को पहले 2027 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब इसे इस साल के अंत तक समाप्त करने की उम्मीद है।
